Leave a comment

इमारतीची आग रोखण्यासाठी……


भूकंप, पूर आणि आग या तीन गोष्टींपासून घराला धोका असतो. यापैकी भूकंप आणि पूर या मानवनिर्मित गोष्टी नसून निसर्गाच्या अनियमितपणामुळे होणारा आघात आहे. मात्र, आगीच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. घराच्या बाबतीत लागणाऱ्या आगीसंदर्भात तर अनेक वेळा मानवी चुका कारणीभूत असतात. राज्य व केंद्र सरकारने या संदर्भात आता कडक धोरण स्वीकारले असून, महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अ‍ॅन्ड लाईफ सेफ्टी मेजर्स अ‍ॅक्ट (२००६) यानुसार अनेक तरतुदी केल्या आहेत. राज्य शासनाचा हा नवा कायदा घराच्या सुरक्षिततेसंदर्भात मोठा क्रांती करणारा ठरणार आहे.
घरांना लागणाऱ्या आगीसंदर्भात जी कारणे आजपर्यंत समोर आली आहे त्याचा शासनाने विचार करून हा नवा कायदा तयार केला असून, त्याची अंमलबजावणी आता सुरू होणार आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कायद्यातील कलमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुंबईत काही इमारती कोसळल्यानंतर ज्याप्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले, त्याप्रमाणे आता राज्य शासनाच्या या नव्या नियमानुसार घर मालकांना आपले घर आगीच्या धोक्यापासून सुरक्षित आहे, याची तपासणी करून घ्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अग्निशमन दल

तसेच सरकारने ज्या संस्थांनं किंवा व्यक्तीनं अशा प्रकारची तपासणी करण्याचे अधिकार दिले आहेत अशांकडून ही तपासणी करून घेऊन तसे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. वर्षांतून दोन वेळेला म्हणजे जानेवारी आणि जुलैमध्ये ही प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. 
राज्यात जसजसा विकासाचा वेग वाढला तसा इमारतींचीही वाढ वेगाने होऊ लागली. गगनचुंबी इमारती अनेक शहरांमध्ये होऊ लागल्या. राज्यात आज पुणे महापालिका अग्निशमन पथकाच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. अत्यंत अत्याधुनिक उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुणे महापालिकेकडे उपलब्ध आहे. राज्यात २२ महापालिकांमध्ये स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा आहे. मात्र, काही नगरपालिकामध्ये स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही. आता या नव्या कायद्यानुसार सर्वानाच विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा प्रकारची यंत्रणा उभारणे बंधनकारक असे. त्याचबरोबर या यंत्रणांसाठी विशेष स्वरूपाचा निधी उभारण्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकार काही अटींवर खासगी संस्था किंवा काही व्यक्तींच्या समुहाला अशा प्रकारच्या ऑडिटसाठी परवानगी देईल. सरकारने नियुक्त केलेल्या अशा संस्था किंवा व्यक्तींकडून प्रत्येक इमारतीचे ऑडिट केले जाईल. एखादी इमारती आगप्रतिबंधक नसेल तर त्यासाठी सूचना दिल्या जातील. या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अग्निशमन पथकाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात अधिकार देण्यात आलेले आहेत. एखादी इमारती दिलेल्या सूचनांचे व आवश्यकत्या बाबींची पूर्तता करत नसेल तर या इमारतीचा पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठा तोडण्याचा अधिकार अधिकाऱ्याला असेल. वेळप्रसंगी या इमारतीला सील करण्याचा अधिकारदेखील संबंधितांना देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आग आणि आपतकालीन विभागाच्या वतीने यासंदर्भात जनजागरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आग लागू नये म्हणून घ्यावयाची काळजी व सुरक्षा उपाययोजना संदर्भात राज्यभर विशेष अभियान राबवले जाणार आहे. त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या कार्यशाळा आणि माहितीपर शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांतील आग लागून झालेल्या अपघातांची आकडेवारी बघितली तर वित्त आणि मनुष्यहानी मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच सरकारने यासंदर्भात विशेष नियोजन केले आहे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक इमारतीतील लिफ्टच्या संदर्भात नेहमी तपासणी केली जाते व त्यासाठी सरकारचे वेगळे खाते काम करत असते त्या धर्तीवर आता आगप्रतिबंधक उपाययोजनांना अग्रक्रम मिळणार आहे.
वर्षांतून दोनवेळा होणाऱ्या चाचण्यांमुळे आग लागू शकण्याची कारणे मुळापासून दूर करण्याची तजवीज राज्य सरकारने या उपक्रमातून आखली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून याला प्रतिसाद मिळाला तर हे धोरण यशस्वी होईल यात शंका नाही. सरकारने लागू केलेले हे धोरण सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक असल्याने या संस्थांचा या उपक्रमामधील सहभाग निश्चित असेल. तसेच यासाठी आता या संस्थांना चालढकल करून चालणार नाही. अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी योग्य ती तरतूद करावी लागणार आहे. वर्षांतून दोन वेळा कराव्या लागणाऱ्या तपासणी व प्रमाणपत्राच्या सक्तीमुळे अनेक सोसायटय़ा व घरमालकांना याचा त्रास वाटला तरी अंतिमत: हे धोरण शहराच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याने नागरिकांचेही सहकार्य याला लाभेल.
राज्य शासनाने सध्या या धोरणांची अंमलबावणी करण्याबाबत विशेष अभियानामार्फत जनजागृती करण्याचे ठरविले आहे. नागरिकांना सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यात नेहमी आनंदच असतो. पण सरकारी यंत्रणा नियमांचा बागूलबुवा करून जर लोकांना त्रास देत असतील तर मात्र लोकांकडून विरोध होतो. राज्य सरकारने हे नवे धोरण अमलात आणताना नागरिकांना या धोरणाचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. आज राज्यातील विविध ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीची समस्या भेडसावत असल्याने त्यांच्याकडून अग्निशमन पथके आणि अशा प्रकारचे ऑडिट करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नेमण्याकरिता पुरेसा निधी नाही. राज्य सरकारला आगीच्या विरोधातील आपल्या उपाययोजना व धोरण यशस्वी करावयाचे असेल तर काही काळ तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या कामासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्याचबरोबर इमारतींचे आगीसंदर्भातील ऑडिट करणाऱ्या संस्थांची पुरेशा प्रमाणात नियुक्ती करून मगच अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राचा आग्रह धरला पाहिजे अन्यथा नागरिकांकडून केवळ एक कागदी उपचार म्हणून अशी प्रमाणपत्रे दिली जातील आणि मक्तेदारीमुळे अशा प्रकारच्या संस्थांकडून संबंधितांना नाडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या धोरणाची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर व्हावी यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे, त्याचबरोबर विविध नागरी संस्थांमध्ये तेथील अग्निशमन पथक अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज असेल याची काळजी घेतली पाहिजे.
आगी लागल्यामुळे होणारी हानी कधीही भरून येत नाही. राज्य सरकारने किंवा विमा कंपनीने नुकसानभरपाई म्हणून दिलेली रक्कम कमीच असते. त्यामुळे आग लागू नये म्हणून आधीपासूनच उपाययोजना झाल्या तर केव्हाही उत्तमच. सरकारच्या या नव्या धोरणाने नागरीकरणाच्या विकासात चांगला पायंडा पडणार आहे.
विनायक लिमये

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: